नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतको प्रेस विज्ञप्ति

       

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन यूके) ले नेपालमा प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसबाट विकसित राजनैतिक परिस्थितिहरुको नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा घेटका राजनैतिक घटनाहरु र त्यसबाट विकसित समस्याहरुको जड वास्तवमा एकल नश्लवादीय चिन्तन र व्यवहार नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीको वर्तमान सरकारले प्रतिगामी संविधानमाथि थप प्रतिगमनकारी कदम गर्नुमा अन्य यथास्थितिवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्तिहरु समेत जिम्मेवार छन् भन्ने नेफिन यूकेको ठहर छ । संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीहरुको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध चालिएको अलोकतान्त्रिक र शासकीय स्वेच्छाचारी कदमको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन यूके) घोर विरोध गर्दछ । 

विक्रम सम्वत २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु लगायत विभिन्न पहिजानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण हुँदाहुँदै आदिवासी जनजातिहरु लगायत सदिऔँदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको यथार्थ जगजाहेरै छ । अतः संविधान निर्माणको समयदेखि नै आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु लगायतले संविधान अपूरो र अधुरोसँगसँगै त्रुटिपूर्ण, विभेदकारी र एकल नश्लवादी रहेको भन्दै संविधान संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएको सर्व विदितै छ । तथापि, संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सवालहरू रूपमा भए पनि समेटिएकोले ती मुद्दाहरूलाई समेत बचाउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको महासंघ यूके स्पष्ट पार्दछ ।

आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको सत्य हो । मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, नश्लवादी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएका कारण नै यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् भन्ने बेलायमा रहेका आदिवासी नेपालीहरुको बुझाई छ। प्रतिगामी प्रवृत्तिका मूलधारे मिडिया, समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने बेलायवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको ठहर छ । 

लोकतान्त्रिक पद्दति र नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुनै पनि पक्षबाट हुने हमला र हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्विकार्य छैन । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु लगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई हामी हार्दिक अपील गर्दछौं ।

अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी राजनीतिक श्रृङ्खलाबाट मुलुकमा गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने भएकोले सबैखाले विभेद, अन्याय, अत्याचार, प्रतिगमन, अधिनायकवादविरूद्ध विरूद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन न

पाल, बेलायत र विश्वभरका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू र आदिवासी नागरिकलाई हामी विशेष आग्रह गर्दछौं । सङ्घर्ष बिना अधिकार प्राप्ति हुन नसक्ने पुनःस्पष्ट पार्दै प्रतिगामी संविधानमाथि भएको थप प्रतिगमनकारी कदमको विरूद्ध प्रतिरोधका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न गराउन समेत सबैमा आग्रह गर्दछौं । नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकर्मी, पेशाकर्मी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, मजुदर, उद्योग व्यवसायी, अभियन्ताहरू एवम् सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूमा सजग र संघर्षरह रहन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

श्री जंग सुनुवार

अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूके

मितिः १९ जनवरी २०२१