काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिब केशब सुर्यवशीले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन अध्यादेशलाई अनिष्टको संकेत जनाएकाछन । नेता सुर्यवशिले दुई तिहाईको सुविधा प्राप्त खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख-८ गते (सोमवार)
आफनै दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत चकित पार्दै (छापामार शैलीमा) संबैधानिक परिषद सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अनि राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, एकदमै हतारमा/एकाएक राष्ट्रपति मार्फत जारी गर्यो। 'कोरोना महामारी’ विरुद्ध साझा मोर्चाको गृहकार्यमा, राष्ट्रिय संकल्पका साथ अगाड़ि बढ़्ने कार्ययोजना बनाउनू पर्ने सरकारले लक डाउनको २८औ दिनमा,राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्दै ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४०% प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। अर्थात,संसदमा भएका ज़ुनसुकै दल (सत्ताधारी नेकपा सहित) अब विभाजन हुन/गर्न सजिलो भएको/पारिएको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको मोर्चा र लकडाउनको वर्तमान परिस्थितिमा यस्को अर्थ र औचित्य के हो? के दल फूटाउन सजिलो हुने क़ानून नभएकोले कोरोना विरुद्धको लड़ाई प्रभावकारी हुन सकेको थिएन की? अथवा, देशमा पानी जहाज़ अनि रेल ल्याउन गार्हो परेको थियो की? अनि,राष्ट्रपतिले एकदमै हतारमा (फ़ास्ट ट्रयाक शैलीमा) यो अध्यादेश जारी गरीहाल्नु पर्ने कारण/आवस्यक्ता चाहि के परेछ?
विगतमा(ज्ञानेंद्र शाह राजा अनि शेरबहादुर देउबा प्रधानमंत्री रहदा) तत्कालीन प्रधानमंत्रीले रातारात संसद बिघटनको सिफ़ारिस गर्ने र तत्कालीन राजाले हतारमा,तत्काल संसद विघटनको घोषणा गरेको घटना कति नै पुरानो भएको छ र? अहिलेको यो अध्यादेश प्रकरणले फेरी त्यो घटना सम्झाएको छ। अर्थात: यो अध्यादेश प्रकरण, ‘राजनीतिक अनिष्टको स्पष्ट संकेत’ हो ! पार्टीका महासचिब केशब सुर्यवशीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन ।
सत्तासिनहरुको देश र जनताप्रतिको कुनियतको पराकाष्ठ बाहिर आउँदैछ, फेरि । तर नेपाली जनताले सही बुझाई कहिले कायम गर्ने ? वा, यस बारेमा सबै सचेत नेपालीले गोलबन्द भएर बोल्ने र अगाडि बढ्ने कहिले ? यो चूनौति अबको चूनौति हो ।
ReplyDelete