अध्यादेश नीतिगत भ्रष्टचार

सुन्दर गुरुङ्ग । कुनै बेला भारतले नेपाल माथि नाकाबन्धी लगाउँदा त्यसको विपक्षमा उभिए हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली । त्यो राष्ट्रप्रेमको भावलाई सम्मान गर्दै तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली पार्टीलाई नेपाली जनताले भारी मतले विजय पनि गराए । वि.स २०७४ सालमा भएको संघिय निर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमत समेत पायो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनी कम्युनिस्टहरुको बर्चस्व रहयो ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा राजनैतिक दलहरु धेरै भएकाले समानुपातिकमा डेड प्रतिशत मत ल्याउने, कम्तीमा पनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १ सिट जित्ने पार्टीलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगले नियम बनायो । त्यसको कतिपय राजनैतिक दलहरु नागरिक समाजले विरोध गरे । तर धेरै राजनैतिक दलहरुको सहभागिता भयो भने कसैको बहुमत नपुग्ने र विगत २००७ साल पछी बनेका सबै सरकारहरुको जस्तै अस्थायी सरकार बन्ने भनियो । तत्कालिन एमालेको नारा पनी स्थायी सरकार र दिगो विकासकै नारा चुनावी नारा थियो । जसलाई नेपाली जनताले मताधीकार देखी सदर गर्दै नेपालमा बन्यो के.पी वलीको दुईतिहाईको बहुमतको सरकार ।

बहुमतको सरकार बने पछी उसका धेरै च्यालेन्जहरु थिए । त्यसैको जगमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोक्यो । यस्तो जगमा उभिएको सरकारले पछील्लो पटक विश्वमहामरीको रुपमा लडदै गरेको कोरोना भाइरस संग लडीरहेको बेला बैशाक ९ गते देखी जारी हुने गरी अध्यादेश मार्फत संविधानको १४४ धाराको उपधारा १ मा टेकेर राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संसोधन र संबैधानीक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संसोधन गरिएको छ । २००७ साल पछी २०७७ साल सम्म ३८ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा के.पी वली हुुनुहुन्छ । यो भनेको विविध राजनैतिका कारणले राजनैतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नुको उदारण थियो । निर्वाचन आयोगमा नै करिब २ सय वटा राजनैतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्नको लागी १० हजार जनाको हस्ताक्षर आवश्यक हुने नियम पनी लगाएको छ । सन २०७४ भएकोे संघीय निर्वाचनमा पनी ६२ वटा राजनैतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । स्थानिय निर्वाचनमा पनी ६५ वटा राजनैतिक दल सहभागि भएका थिए । हाल स्थानिय तहमा मात्र सहभागि हुने राजनैतिक दल ५ वटा, प्रदेश सहभागी हुने दल ५, प्रतिनिधी सभामा सहभागी हुने राजनैतिक दल जम्मा ८ वटा र राष्ट्रिय सभामा सहभागी राजनैतिक दल जम्मा ४ वटा रहेको छ । तर स्थानीय सरकारमा सहभागी जम्मा राजनैतिक दलको संख्या १५, प्रदेश सभामा सहभागी राजनैतिक दल जम्मा १३, प्रतिनिधी सभामा सहभागी दल ८ र राष्ट्रिय सभामा सहभागी हुने राजनैतिक दल जम्मा ४ वटा रहेको छ । देश भरका कुनै न कुनै सरकारमा रहेर सक्रिय हुने राजनैतिक दल जम्मा १७ वटा मात्र रहेको छ । तर बैचारीक रुपमा सक्रिय राजनैतिक दल भनेको मात्र ४ प्रकारका राजनैतिक दलहरु नेपालमा सक्रिय छन् । साम्यवादी राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट, प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्ने, कांग्रेस, राप्रपा, समाजवादी दलहरु र बुहजातिय समाजवाद मान्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी  जस्ता पार्टीहरु नै हो । तर देशको निर्वाचन आयोगमा लिस्टेट गरिएका राजनैतिक दल ९३ वटा रहेता पनी देशको विविध सरकारमा जम्मा १७ वटा राजनैतिक दलहरु रहेका छन् ।

यस्तो परिस्थितीमा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेर नेपालका दुई कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी मिलेर एउटा दल बनायिएको छ । तर अहिलेको अवश्थामा दुई तिहाईको सरकार भएको अवश्थामा अध्यादेश मार्फत किन ऐन जारी गर्नु पर्यो ? किन भने अहिले संसदको बैठक बस्न नसक्नुको कारण त कुनै राजनैतिक कारण नभएर कोरोनाको कारण हो । अहिलेको संकट भनेको राजनैतिक संकट थिएन जसको कारण राता रात हतारमा चोर बाटो देखी अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने । किन कि अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समस्या भनेको कोरोना सँग लड्नु हो । दोश्रो विषय भनेको राजनैतिक दल सम्बन्धमा लिएको ऐन जसले केन्द्रिय समिति वा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको संसदको ४० प्रतिशत सांसदले पार्टी फुटालेर अर्को पार्टी बनाउन पाउने प्रवाधान लिएको छ । राजनैतिक दल बनाउनु हुनु प्रजान्त्रिक प्रणलीको सुन्दर पक्ष हो तर राजनैतिक स्वार्थको आडमा देशको स्वाधीनता, राष्ट्रवाद विपरित कुनै पनी वेला देशलाई घात हुने गरि लिइएको यो अध्यादेशले देशलाई जसरी २००७ साल देखी राजनैतिक अस्थिरता कायम भयो सोही कुरा भावी दिनहरुमा दोहोरिनेछ । जुन राजनैतिक अभ्यास नेपालको विविध राजनैतिक काल खण्डका गिराउने खेल भएका छन् । जसको बलमा विदेशी शक्तिहरु हाम्रो स्वाधिनता र स्वाभिभानका विरुद्ध खेल्ने छन् । जुन राजनैतिक अस्थिरताको जगमा विविध राष्ट्रघाती संन्धीहरु गराईएको छ । त्यसैले शत्रुलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी देखाउनु भन्दा आफ्नो घर बलियो बनाउने बेला हो अहिले । संबैधानिक परिषद्को ऐन अनुसार कुनै पनी संबैधानिक निर्णय लिदाँ विपक्षी दलको नेताको सहमती विना नै संबैधानीक निर्णय लिन सक्ने प्रवाधानले सरकार निरंकुशता तर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ । किन कि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष राजनैतिक दलका संगै विपक्षको मतको पनी कदर गर्नु हो । तर यसो गर्न सकिएन भने सरकार स्वयक्षाचारी र निरंकुशता तिर जान्छ । जसलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न र सरकारलाई सजक बनाउने कुनै पक्ष नै हुँदैन । जसले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दैन । प्रजातन्त्रको घाँटी रेटिन्छ ।

राजनैतिक स्थिरताको लागी बैचारीक आधारमा राजनैतिक दलको निमार्ण हुनु पर्दछ, न कि एउटै राजनैतिक धारका धेरै राजनैतिक दल हुँदा स्वार्थमा आधारित दलको निमार्ण हुनेछ जुन राष्ट्रघाती हुनेछ । जसको जगमा विदेशी शक्तिहरुको चलखेल रहिरहन्छ । राजनैतिक दल हुनु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भएता पनी धेरै राजनैतिक दलले राजनैतिक अस्थिरता कायम हुन्छ । अहिलेको राजनैतिक परिस्थितीमा यो राजनैतिक सम्बन्धी ऐनले विपक्षीहरुलाई फुटाएर सत्ता पक्षको निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिएको हो भने यही संबैधानिक हतियारले सत्ता पक्षलाई फुटाल्छ । जसले नेपालमा कहिले पनी स्थायी सरकारको निर्माण हुन सक्दैन । नेपालका नेता र दल जहिले पनी विदेशीको गोटीमा रुपान्त्रित हुन्छ र नेपालको राजनैतिक स्वार्थका कहिले पनी निर्णय नहुने विगतको अभ्यासले झन मलजल पाउने संबैधानीक बाटोको ढोका खुल्ला हुनेछ । यदी यो ऐन फुटाल र राज गर भन्ने सन्दर्भबाट  ल्याइएको हो भने यो सरासर नीतिगत भ्रष्टचार हो । किन कि अहिलेको परिश्थितीमा कोरोना सँग देश साझा रुपमा  लड्नुको साटो अध्यादेश ल्याउनु भनेको नेपालीको उखान काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने जस्तै हो । 

त्यसैले अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले ५ बर्ष सम्म स्थायी रुपमा सरकार चलाउन दिने र प्रतिपक्षले सकारात्मक भुमिका खेली नराम्रो कुराको आलोचना र राम्रो कुराको साथ दिनु पर्दछ । न कि सत्ता पक्ष आफु असफताको शिखरमा उभिएको भान भए पछी राजनैतिक अस्थिरता कायम गराई स्वार्थ्यको रोटी सेक्नु र सिङगो देशलाई नै युगै युग सम्म राजनैतिक अस्थिरता तिर धकल्न खोज्नु नीतिगत भ्रष्ट्रचार हो । नीतिगत भ्रष्टचारको सजाय अदालतले दिदैन त्यसको अन्तिम अदालत भनेको जनता हो । त्यसको सजाय जनताले दिनेछन् । किन कि प्रजातन्त्रमा सर्वेसर्वा भनेका जनता हुन् । त्यसैले सत्ता पक्ष निकट सँग नि कुनै परामर्श नलिगी सिमित मुठ्ठी भर आसे पासेको भरमा अध्यादेश ल्याउनु राजनैतिक अदुरदर्शिता हो । त्यसको माथी झन राष्ट्रपतीले पनी देशलाई दुरगामी असर पर्ने अध्यादेश माथी कुनै पनी संसदिय दल विपक्षी दल, बुद्धिजिवीको सल्लाहा र परार्मश विना हस्ताक्षर गर्नुले पनी नेपाललाई दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले देशलाई दुरगामी असर पार्ने यस्तो अध्यादेशको विरुद्धमा सत्ता पक्ष, विपक्ष एकै स्थानमा आएर यो अध्यादेशको खारिज गर्नु नै पर्दछ ।

लेखक : मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक समसमायिक बिषयमा कलम चलाऊनु हुन्छ ।