संसदमा हिन्दीको हंगामा ः सत्ताधारी समुदाय डबल स्टान्डर्डमा रमाउँदै

भाषाबिद अमृत योन्जन भन्छन अहिले संसदमा हिन्दी भाषामा बोलेको विषयलाई लिएर संसदमा गरमागरम बहस चर्केको छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा यसबारे पक्षविपक्षमा आवेश पस्किदै छन्। गाली गलौज चर्केको छ। मैले पनि हिन्दी भाषामा बोल्नु संविधान अनुकुल हो भनेर पोस्ट लेखेको छु। यसका दुइ कारण छन् -

१) सांसदहरूलाई सपथ ग्रहणको लागि भाषा लेखाउन आव्हान गरेकोले कतिपय सांसदले आ-आफ्ना मातृभाषामा सपथ गरे। यस क्रममा हिन्दी भाषामा पनि आधा दर्जन जति सांसदहरूले सपथ ग्रहण गरेको अभिलेख छ। हिन्दीमा सपथ गराउनु र बोल्दा बेज्नित गराउनु तर्क संगत हुनसक्दैन।

२) केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सान्दारसँग हिन्दीसहित १२३ भाषालाई मातृभाषा हो भनेर सूची जारी गरेको छ। सरकारको आधिकारिक संस्थाले मातृभाषा भनिसके पनि आपत्ति ?

यी यथार्थ हुन्। यस अर्थमा यो संविधान अनुकुल छ भनेको हुँ। सपथ ग्रहण गराउने अनि हुँदैन भन्नु कहाँको तर्कसंगत कुरो हो।

यहाँ केही पुरानो कुरा कोट्याउँछु । संविधान सभाबाट अहिलेको संविधानको ड्राफ्ट तयार गरेर सुझाव आव्हान हुँदा मातृभाषी संस्थाहरूका साथै बहुभाषिक शिक्षा समाज, काठमाडौंले पनि संविधानमा भाषाको सूची राखिनु पर्छ भनेर मेरो नेतृत्वमा सुझावको लागि नेपाल मूलका ९७ वटा मातृभाषाको सूची पेश गरेका थियो। यसमा हिन्दी, अंग्रेजी लयायत २६ भाषा नेपालका मातृभाषा होइनन् र यी भाषालाई मातृभाषा सूचीमा राख्नु हुन्न भनेर सूची पेस गरेका थियौं। हाम्रा सुझावलाई झिनामसिना सुझाव ठाने।

यस्तै गरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ को सन्दर्भमा संसदमा शिक्षा समितिका माननीय सदस्य सांसद हितबहादुर तामाङले पनि मातृभाषाको माध्यमका शिक्षा दिनुपर्छ भन्दै नेपाल मूलका मातृभाषाको सूची प्रस्तुत गरेको दर्ता अभिलेख रहेको छ। त्यहाँ पनि उनले हिन्दी लगायतका २४ भाषाहरू मातृभाषामा पर्दैनन् भनेका छन्। शिक्षा ऐन जारी हुँदा मातृभाषाको सूची राखिएन। अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा संस्कृत भाषाको वखेडा निकाल्दै छ।

सुझावलाई झिनामसिना ठान्ने र नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भन्न गर्व पनि गर्ने, मातृभाषाको सूची समेत तयार नगर्ने अनि यस प्रकारको होहल्लामा मानिस जुझाउने काम सत्ताबाटै भइरहेको छ। यो किन र कहिलेसम्म? हाम्रा सभासदहरूको दुरदृष्टि देखिन्न व भनौ संविधान निर्माणमा ३ जना नेलाले कब्जा गर्ने अनि अहिले समस्या छताछुल्ला गर्ने ? यो कहाँको नैतिकता हो ?

अझै समय वितिसकेको छैन। संविधान संशोधन मार्फत् अनुसूचीमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको सूची तयार गरेर पारित गर्न सकिन्छ र संसदमा भाषाको झमेला सदाको लागि निमिट्याउन बनाउन सकिन्छ। डबल स्टाण्डरमा रमाउनु नेपाललाई सुहाउँदैन। नत्र अहिलेका सत्तासमुदायमा समस्या समाधान गर्न सक्ने हुत्ति छैन भन्ने प्रमाणित हुनेछ। समयमै सोचौं।