काठमाण्डौ । २०६३ साल जेठ २१ गतेलाई सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा वर्तमान सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत
यहीबेला, अमेरिकामा एक ‘गोरा’ पुलिसकर्मीले आरोपित ज़र्ज फलोईड नामका ‘काला’ अमेरिकी नागरिक उपर (२० डलरको नक्कली नोट प्रयोग गरेको आरोपमा) नियंत्रणमा लिने क्रममा गरेको एकदमै पूर्वाग्रही अनि अमानवीय कार्यबाट निजको मृत्यु (अर्थात हत्या) भएपछि, त्यहाँ काला अमेरिकी नागरिकहरूको ‘मानव अधिकार’ को मुद्दा यसरी उठेको छ कि, त्यसले अमेरिकामा गृहयुद्धको ज़स्तो अवस्था आएको छ र स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गर्ने सम्मको क़ूरा उठेको छ।
आफुभन्दा भिन्न रूप-रंग वा राष्ट्रियताका मानिसहरू प्रति, तिनको पहिचान र अस्तित्वप्रति, जब सत्ताधारीहरू अनुदार हूने गर्छन, असहिष्णु हुने गर्छन र पूर्वाग्रही हुने गर्छन, तब क्रमशः यस्तो बिस्फोटक परिस्थिति निर्माण हुने गर्दछ। यस्को मूल उपचार भनेको अन्तत:देशभित्र भएका सबै जाति/समुदाय वा राष्ट्रीयताका प्रतिनिधिहरूलाई, समानुपातिक रुपमा राज्यव्यवस्थामा भागेदारी ग़राउने राजनीतिक विधि लागू गर्नु नै हो। त्यों परिस्थिति नहूदा सम्म,’ सत्ताविहीन’ जाति/समुदाय वा राष्ट्रियताका नागरिकहरूलाई ‘सत्तासीन’ हरूले सत्तासंचालनको व्यवहार बाट आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ।
तर, जातीय बिभेद विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसमा ‘कर्मकाण्डीय शुभकामना’ दिनेप्रधानमंत्री,’ जातीय बिभेद त अमेरिकामा पनि छ’ भनेर जातीय हिंसाबारे उदासीनता देखाउने गृहमंत्री अनि ‘सबैले दलितको थर लेखौ’ भनि संसदमा दलितसमस्याको हाँस्यास्पद समाधान बताउने पूर्वप्रधानमंत्री ( शायद भविष्यका लागि पनि आशाबादीं!) को सोंच, बोली-बचन र व्यवहार हेर्दा चाहि, आशावादी हुने ठाऊ देखिएन। अर्थात, जनता जुर्मुराउने बेला आएको छ!
No comments:
Post a Comment