सस्कृत विश्व विद्यालयलाई संरचना परिवर्तन गरि बहुभाषिक विश्वलिद्यालय बनाउन नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको माग

काठमाण्डौ । विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड्-१९) को प्रकोपले हाईलकायल भएको यो विपत्तीको बिसमा परिस्थितीको मौका छोपी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको मिति २०७६ माग २ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको र स्थानिय तहमा कक्षा १ देखि ८ (आधारभुत तह) सम्म अध्यन अध्यापन गराउन सक्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले मिडियाहरुमा दिएको प्रतिक्रिया बारे नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालमा अनुवार्य विषयको रुपमा अध्यापन गराई रहको सस्कृत भाषा विरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी मोर्चाको आन्दोलन र तत्कालिन समयमा द्धन्दरत माओबादी पक्षधरका विद्यार्थीहरुको मुलुकभर भएको विरोध र आन्दोलनको कारण वि.स. २०५९ सालमा महिला ताथा बालकालिमा मन्त्री स्व.गोरेबहादुर खापाङ्गी र शिक्षा मन्त्री देवीप्रसाद ओझाको संयुक्त पहलमा तत्कालिन सरकारले अनावस्यक ठहर गरी खारेज गरेको भाषालाई दाउ छोपेर घुसाउनु साथै हाल नेपालमा सस्कृत भाषाको विश्व विद्यालय खोलिएको छ, विभिन्न स्थानहरुमा विद्यापिठहरु छन, सरकारले वार्षिक रुपमा अरबौ रुपैया यस भाषाको लागि विनियोजन गरेकोछ, भत्ता दिएर विद्यार्थी बटुल्ने कार्य भएकोछ तर पनि सस्कृत भाषी विद्यार्थीहरुको उल्लेख्य सहभागिता नभएको सस्कृत भाषालाई पुन लाद्नुले वर्तमान सरकारको आफ्नो जातिय राज्यसत्ता र सामप्रदायीक संकिर्णता झल्काएको ने.वि. मोर्चाको ठहर गर्दै नेपाल बिद्यार्थी मोर्चाले प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती

नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपाल बहुभाषिक र बहुजातिय राज्य भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छ । नेपाल भित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन र सबै समुदायहरुलाई मातृभाषामा अध्यन गर्न पाउने मौलिक हक संविधानले प्रदान गरेको छ । नेपाली नागरिकहरुको ठुलो वलिदानबाट प्राप्त उक्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नु हामी सबैको उत्तरदायित्व हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको मिति २०७६ माग २ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको र स्थानिय तहमा कक्षा १ देखि ८ (आधारभुत तह) सम्म अध्यन अध्यापन गराउन सक्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले मिडियाहरुमा दिएको प्रतिक्रिया बारे नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमा अनुवार्य विषयको रुपमा अध्यापन गराई रहको सस्कृत भाषा विरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी मोर्चाको आन्दोलन र तत्कालिन समयमा द्धन्दरत माओबादी पक्षधरका विद्यार्थीहरुको मुलुकभर भएको विरोध र आन्दोलनको कारण वि.स. २०५९ सालमा महिला ताथा बालकालिमा मन्त्री स्व.गोरेबहादुर खापाङ्गी र शिक्षा मन्त्री देवीप्रसाद ओझाको संयुक्त पहलमा तत्कालिन सरकारले अनावस्यक ठहर गरी खारेज गरेको भाषालाई दाउ छोपेर घुसाउनु साथै हाल नेपालमा सस्कृत भाषाको विश्व विद्यालय खोलिएको छ, विभिन्न स्थानहरुमा विद्यापिठहरु छन, सरकारले वार्षिक रुपमा अरबौ रुपैया यस भाषाको लागि विनियोजन गरेकोछ, भत्ता दिएर विद्यार्थी बटुल्ने कार्य भएकोछ तर पनि सस्कृत भाषी विद्यार्थीहरुको उल्लेख्य सहभागिता नभएको सस्कृत भाषालाई पुन लाद्नुले वर्तमान सरकारको आफ्नो जातिय राज्यसत्ता र सामप्रदायीक संकिर्णता झल्काएको ने.वि. मोर्चाको ठहर छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना २०७६ को सुचना नम्बर ९ मा देशभर कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयको रुपमा सस्कृत भाषालाई राखिएको र आधारभुत तहमा पनि अध्यन अध्यापन गराउने जुन निर्णय छ त्यसलाई तत्काल सच्याई आधारभुत तथा विद्यालय तहमा जातिय भौगोलिक सापेक्षताको आधारमा लिम्बु, वान्तावा, चामलिङ, धिमाल, शेर्पा, मैथिलि, भोजपुरा, अवादि, नेपाल, ताम्लोक, तमु, अक्खा, सस्कृत, उर्दु , थारु भाषाहरुलाई सम्बन्धित जाती वा भाषीहरुले अध्ययन गर्न पाउने र कामकाजि भाषाको मान्यता समेत पाउने ब्यवस्था मिलाउन साथै सस्कृत विश्व विद्यालयलाई संरचना परिवर्तन गरि बहुभाषिक विश्वलिद्यालय बनाउन नेपाल विद्यार्थी मोर्चा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय सग जोडदार माग गर्दछ । .........................

महासचिव

प्रदिप नयोङ

२०७७ बैशाख ३० गते