प्रेस वक्तव्य
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को सम्वत् २०७६र१०र२ बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बारेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम ९प्रिन्ट र अनलाइन०हरूमार्फत थाहा भएको छ । त्यस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यस निर्णयप्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृति विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमेजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ९केन्द्र०को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक समेत रहेको महासंघको ठहर छ । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०ले गर्दा नेपालीले लकडाउनको सास्ती खेपिरहेको बेला विरोध नहोस् भन्ने बद्नियत र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस विभेदकारी कदम चालिएको समेत महासंघको ठहर छ । तसर्थ, नेपाल सरकार, सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा खेलकुद समितिले अविलम्ब यो विभेदकारी कार्य सच्याउनका लागि पहलकदमी लिन र स्वयम् पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट यो नाजायज कार्य रोक्न महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔँदेखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता सङ्ख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाइनु हो । तसर्थ, संविधान, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, शिक्षा ऐन २०२८ ९संशोधन २०७५०को स्पिरिटबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरूको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट विशेष आग्रह गर्दछौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि एउटा अमूक भाषालाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने गराउने कार्य नरोकिए नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत सबै मातृभाषीहरूले कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने स्मरण गराउँदै यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने स्पष्ट पार्दछौं । साथै, यसखाले भाषिक विभेदका विरुद्ध नेपालका सबै मातृभाषीहरूले संस्थागत र वैयक्तिक तवरले आ–आफ्नो तर्फबाट विरोध गर्न गराउन समेत सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
कोभिड–१९ को विरुद्ध सबै एकजुट हुन हार्दिक अपीलसहित ।
जय आदिवासी जनजाति ।
No comments:
Post a Comment