न्युयाेर्क । नेपाल सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि संस्कृत विषयलाई कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका ( फिप्ना )ले विरोध गरेको छ । मृतप्रायः संस्कृति बिषयक जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति हामी घोर निन्दा एवं भर्त्सना फिप्नाले गरेको छ । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔदेखी राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता सङ्ख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका ( फिप्ना ) ले जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा जनाएको छ् ।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन!
नेपाल बहुभाषीक , बहुजातिय , बहुसास्कृतिक , विभिधतायुक्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यावस्था भएको मुलुक हो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा १२३ मातृभाषाहरू बोलिने गर्दछन् , ति सबै नेपालको राष्ट्रीय भाषाहरू हुन । आ- आफ्नै समुदाय , क्षेत्रहरूमा हजारौ हजार वर्षदेखीको खोजअनुसन्धान हुदै विकास भएको भाषाहरू राष्ट्रको सम्पत्ति हो , त्यसलाई राज्यले समानरूपमा संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसमा एक लाई काखा र अर्को लाई पाखा को व्यावहार राज्यबाट हुनुहुदैन । नेपाल सरकारको शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को वि.स २०७६/१०/२ मा बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने , राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यस निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यसप्रकारको एकल जातिय भाषालाई मात्र संरक्षण गरेकोप्रति घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौ ।
नेपालको संविधान २०७२, मौजुदा कानून र परिवर्तनको मर्म र भावन विपरीत शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई विभेद गर्दै कक्षा १ देखि देशभरका विध्यालयहरूमा एकैसाथ ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृत भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति हामी घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौ । संविधानमा व्यवस्था भएबमेजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ(केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक र संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासविपरित रहेको छ।
नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔदेखी राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता सङ्ख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो । देशमा भएको परिवर्तनको खातिर समानताको लडाईमा शहिदभएका महान शहिदहरूको वलिदानीको खिल्ली उडाउनु हो । जनान्दोलन, जनयुद्द, मधेश विद्रोह, आदिवासी आन्दोलनको माग र सम्झौता विपरीत हो , यो वास्तवमा असम्वैधानिक कदम हो । त्यसकारण यो असम्वैधानिक र असमानतामा आधारित समानुपातिक समावेसीकरणको सिद्धान्त विपरीत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धीत पक्षसंग जोडदार माग गर्दछौ । नेपालको संविधान २०७२, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र-२००७, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन २०७५)को स्पिरिटबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरूको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीका (फिप्ना) जोडदार माग गर्दछौ ।
संसारलाई हायलकायल पार्नेगरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरस covid-19 को संक्रमण वाट मानवजातिमा अपुरणिय क्षति भईरहेको छ । यो वेला सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई सुरक्षित गरी कम क्षति हुने उपायहरूमा सक्रियहुन जरूरी छ । हामी सधै सरकारको सकारात्मक निर्णयको पक्षमा छौ । तर यस्तो राज्य आफैले एकल जातिय , एकल भाषालाई मात्र संरक्षण हुने निर्णय गरेर राज्य नै एकल जातिय नश्लिय निर्णय गर्दै अगाडी बढ्नु दु:खत र खेदजनक छ ।
कोरोना विरूद्धको अभियानमा हामी सधै सबैसंग संगसंगै छौ ।
जय मातृभूमि ,आदिवासी अभिवादन!
लोक चेम्जोङ
अध्यक्ष
No comments:
Post a Comment