अन्तत: गन्तव्य होइन यात्रा महत्त्वपूर्ण हो ।

रेशम रोका मगर । काठमाण्डौ । चुचुरोमा पुग्नका लागि मात्र पहाड नचढ्नु ह‍ोस्, पहाड चढ्दै जादा देखिने, भोगिने, कष्ट, मनोरम दृश्य,सु्र्यको तेज,मनै हर्ने हावा यिनले हो शिखर पुग्दाको सुखद अनुभुती तय गर्ने । तर चुचुरोमा पुग्नका लागि पहाड चढ्नै पर्छ, फेदमा बसेर हुदैन।

देशका लागि नै संविधान लेखिने हुँदा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षार्थ गरिने कुनै पनि काममा संविधान वाधक हुने भन्ने कुरै रहदैन।  देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान वाधक रहेको भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई सुनियो। जुन कुरा सर्वथा गलत हो। सुनिंदै छ, सन्धि ऐन २०४७ मा टेकेर संसदमा पेश गर्ने, र साधारण बहुमतले पास गराउने सरकारको योजना छ।संझौतामा नभएको कुरामा ऐनको दफा ४ मा टेक्न मिल्ने हो र? एमसीसीको संझौतालाई संसदबाट पास गराउनु पर्ने भन्ने एमसीसी संझौतामा कहिं कतै उल्लेख छैन।  कानुनविद्हरू के भन्नु हुन्छ, कुन्नि?  कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालमा लकडाउन गरिएको पनि दुई महिना पूरा भइसकेको छ । नेपाली नागरिकहरु घरभित्रै बन्धकको स्थितिमा छन् । धेरैजसो उद्योगधन्दा, कलकारखाना सरकारी तथा निजी संघ संस्थाहरु बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । खाद्यान्न लगायत अति आवस्यक भनि तोकिएका क्षेत्रहरु खोलिए पनि सिमित समय तोकिएका कारण व्यववसाय संचालन गर्नपनि एकदमै कठिनाई भइरहेको अवस्था छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु यतिबेला उद्योग धन्दा बन्द भएका कारण धेरैजसोका भान्सामा चुलो नबल्ने अवस्था पुगेको छ ।

 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा पुष्टि गर्दै भारतसंग दृढताकासाथ कुरा गर्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत अतिक्रमण गरी बनाएको सडक भारतलाई नै भाडामा दिने कुरा गरी वार्तामा नेपाल कमजोर हुने तर्क नगर्नु बुध्दिमानी हुन्छ । नया नक्सा सम्बन्ध मा सम्सदमा सम्सोधन दर्ता गर्न नसक्नु पनि बेतुक को कथा बनाइदै छ। कृषि श्रमिकहरुको अभाव, मल, औषधि उपचार समयमा गर्न नपाएका कारण पनि किसानहरु प्रभावित भएका छन् भने लकडाउनकै कारण आफ्ना उत्पादन बजारसम्म लैजाने सहज वातावरण नहुँदा कतिले वस्तुलाई खुवाउने गरेको र कतिपयले जमिनमै गाडेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट खेती गरिन्छ । किसानहरु बाली लगाउन, उठाउन नपाएको अवस्था छ ।