भ्रष्टाचारलाई कठोर दण्ड सजायको संबैधानिक ब्यबस्था गर्न जनमुक्तिको सुझाब

काठमाण्डौ । शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटे लगत्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई गरिने सजाय सार्है फितलो रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

सो पार्टीका महासचिब तथा भ्रष्टाचार बिरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका सयोजक केशब सुर्यवशी मगरले भ्रष्टाचार नेपालको लागि महारोग हो, यस्को नियंत्रण हैन निर्मूल नै गर्ने राष्ट्रिय नीति हुनु अनिवार्य छ। यस्को लागी, भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपराध वा नैतिक पतनको रूपमा हैन, राष्ट्रिय अपराध, देशद्रोह सरहको अपराधको रुपमा संवैधानिक रुपमैं उल्लेख गरिनु महत्वपूर्ण राजनीतिक अडान लिदै आएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार निर्मुलिकरण गर्न कठोर दण्डको कदम सरकारले चाल्ने हो । तर सरकार ले किन कन्जुसाई गरिरहेको छ निकै गम्भिर बिषय छ । सुर्यवशीले सामाजिक संजालमा ट्विट गरेका छ ।  

सो बिषयलाई पार्टी सचिबालयले अधिकारिक फेसबुक पेजमा 'भ्रष्टाचारलाई सरकारले सामाजिक अपराध भनीरहेको छ । यो सामाजिक अपराध नभएर राष्ट्रिय अपराध हो । भ्रष्टाचारको नियत श्रोतमा पुगेर टुङ्गिने भए पनि अन्य खालका भ्रष्टचारलाई पनि संविधानमै स्पष्ट व्याख्या (राष्ट्रिय अपराध मानेर) गरेर कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिन जरुरी छ । भ्रष्टाचारीलाई राष्ट्रिय अपराधी मान्ने व्यवस्था, भ्रष्टाचारीको सम्पूर्ण जायजेथाको राष्ट्रियकरण गरी कम्तीमा जन्मकैदको व्यवस्था हुने गरी अकाट्य बुँदाको रुपमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सरकारले यस विषयमा किन कान थुनेर बसेको छ ? अहिले सरकारमा बस्नेले यो कार्य गर्न असम्भव छैन । सचिबालयले जनाएको छ् ।  

सरकारले ‘५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएमा एकदेखि ६ महिना कैद, ५० हजार देखि एक लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि एक वर्ष कैद, एकदेखि ५ लाखसम्म घुस लिएमा एक वर्षदेखि दुई वर्ष कैद, पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म घुस लिएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने ‘२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म घुस लिनेलाई चार वर्षदेखि ६ वर्ष कैद, ५० देखि एक करोड घुस लिएमा चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, एक करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिएमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा बढी रकम घुस लिएमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने र घुस लिएको रकम जफत गरी सोहीअनुसारको जरिवाना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए का छन ।